सबै पद खाली, कसलाई सुनाउने ब्यथा?

ललितपुर, १ साउन । उनको आँखा रसाएका थिए । बोल्न पनि गाह्रो मानेकी उनी चुप लागेर बसिरहेकी थिइन् । जाउलाखेलस्थित राष्ट्रिय दलित आयोगमा आइतबार न्याय माग्दै पुगेकी सिन्धुपाल्चोककी ति महिलालाई तत्कालै मनोभाव परामर्शको खाँचो थियो ।

आफु बलात्कृत भएको र कसरी न्याय पाउने रु बारे बुझ्न आयोग धाएकी उनले सहयोगी पुरुष मित्र साथ लिएर आएकी थिइन् । घटना विवरणबारे खुलेर बोल्न त परै जाओस् ति महिला अनुहार रातो पार्दै घोप्टी परेर निकै बेर उभिएकि थिइन् । मानसिक पीडाले छटपटाइरहेकी उनलाई तुरुन्तै मनोपरामर्शको खाँचो थियो । तर, विगत केहि महिनादेखि आयोगमा मनोपरामर्शको पद रिक्त छ ।

‘काउन्सिलर छैनन, पीडित सबैसँग खुल्दैनन्’ आयोगका उप-सचिव चिरञ्जीवि तिम्सिनाले भने ‘यस्ता थुप्रै पद रिक्त छन, पुर्ति गर्नेबारे आयोगले खासै चाँसो दिएको छैन ।’

आयोगमा २४ जना कर्मचारी दरबन्दी हुने व्यवस्था छ । जसमा मनोपरार्मशदातादेखि अन्य विभिन्न ८ वटा पद रिक्त अवस्थामा छन् । अस्थायी दरबन्दी भएकाले कर्मचारी आउने र छोड्ने हुँदा कर्मचारीको समस्या आएको तिम्सिनाले सुनाए । उनका अनुसार आयोगमा तीन वटा अधिकृत ३ जना, ४ जना नासु र १ जना सवारी चालक पद रिक्त भएको छ ।

सबै भन्दा बढि उपयुक्त मनोविज्ञान परामर्शको अभावले आयोग सम्म धाउने पीडित पक्षका लागि प्रत्यक्ष असर परेको छ । जातिय विभेदका अनेक समस्या लिएर आउने गर्छन् ।

उनीहरुलाई सल्लाह, सान्तोना र हौसलाको आवश्यक पर्ने हुन्छ । जातिय विभेद, बलात्कार, घरेलु हिंसा, सामाजिक हिंसा, थर सम्बन्धी दुविधा जस्ता विषयबारे बुझाउन उचिन परामर्श अनिवार्य रहने तिम्सिनाले बताए ।

दैनिक ७ देखि १२ सम्म दलित समुदाय आयोगमा जानकारी लिन आउँछन् । परामर्शको अभावले उनीरुलाई चित्त बुझाउन नसकिएको तिम्सिनाको भनाई छ । कर्मचारी थप्ने र राख्ने प्रक्रिया नभएको पनि होइन् । लामो समय सम्म नटिक्ने हुँदा पद रिक्त भइरहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, खाली भएका पदमा निश्चीत प्रक्रिया अपनाएर कर्मचरी राख्नु पर्ने हुन्छ । बोर्डले यसप्रति ढिला सुस्ती गरेकाले लामो समयदेखि कर्मचरी पदपुर्ति हुनसकेको छ्रैन ।

दलित समुयदाले रोजगारको अवसर पाउने हुँदाहुँदै पनि आयोगले यसप्रति खासै चासो नदेखाएको तिम्सिनाको धारणा छ । काम चलिरहेको भएपनि सरकारले दिएको सुविधालाई यत्तिकै खेर जान दिन नहुने उनले बताए । आएका कर्मचारी पनि ६ महिना भन्दा बढि पदमा बस्दैनन् । ‘आयोग भन्दा राम्रो अवसर पाउने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्छन्’ तिम्सिनाले थपे ‘कामप्रति आर्कषित बनाउन नसक्नु आयोगको कर्मजोरी पनि हो ।’

कर्मचारी जस्तै, बोर्ड सदस्यमा पनि आयोगको ढिला सुस्ती देखिएको छ । दुई वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष, सदस्य-सचिवसहित १७ जनाको बोर्ड मेम्बर हनुपर्ने प्रावधान छ ।

असार २ गते मात्रै मानबहादुर नेपाली अध्यक्षका रुपमा नियुक्ती भएका थिए भने सदस्य-सचिव र अन्य ९ जना सदस्यको पदपुर्ति हुन बाँकी छ । २०५८ देखि गठन भएको आयोगले दलित समुदायको जातिय पहिचान गराउने, प्रमाण पत्र बनाउने, घटना माथि छानविन गर्ने, न्यायका लागि पहल गर्ने र दलित समुदायको समग्रह विकासमा काम गर्ने उदेश्य राखेको छ । 

कान्तिपुर दैनिकबाट